*लीज डीड रजिस्ट्रेशन चार्ज को अन्य राज्यों की अपेक्षा समानांतर किया जाय-चैंबर*
झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के लॉजिस्टीक पार्क उप समिति की बैठक आज चैंबर भवन में संपन्न हुई। शहर के विस्तार को देखते हुए व्यापारियों ने सरकार से आउटर रिंग रोड में वेयरहाउस के निर्माण के लिए 200 से 500 एकड भूखण्ड चिन्हित करने की आवश्यकता बताई। यह कहा गया कि इससे आउटर रिंग रोड में विकास के नये-नये स्कोप खुलेंगे। रिंग रोड में वेयरहाउस के साथ ही उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के सुगम आवागमन हेतु सिटी बस के संचालन की भी आवश्यकता बताई गई।
अन्य प्रदेशों की अपेक्षा झारखण्ड में लीज डीड स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की अधिकता के कारण बाहर से आनेवाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष होनेवाली कठिनाईयों पर भी चर्चा की गई। कहा गया कि झारखण्ड में 4 फीसदी वैल्यू ऑफ डॉक्यूमेंट पर स्टांप ड्यूटी और 3 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज का भुगतान करना पडता है जबकि हमारे पडोसी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार सहित अन्य प्रदेशों में यह शुल्क काफी कम है। उप समिति चेयरमेन अविराज अग्रवाल ने कहा कि झारखण्ड में लीज डीड को सेल डीड माना जा रहा है जो अनुचित है। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की अधिकता के कारण कंपनियों को भाडे पर अन्य प्रदेशों की अपेक्षा झारखण्ड में अधिक शुल्क का भुगतान करना पडता है जिस कारण उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन डीड में प्रताडित होते हैं। यह कहा गया कि विभाग को इसपर अविलंब संज्ञान लेना चाहिए।
बैठक के दौरान नॉन आरसीसी भवनों पर प्रति स्कवॉयर फीट 14 फीसदी की दर से लेबर सेस का भुगतान करने की बाध्यता से हो रही परेशानियों पर भी चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही इस मुद्दे पर झारखण्ड चैंबर का एक प्रतिनिधिमण्डल विभागीय आयुक्त से मिलकर लेबर सेस को व्यवहारिक बनाने की पहल करेगा। बैठक में पावरकट की समस्या से हो रही परेशानी पर भी चर्चा हुई। कहा गया कि एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। उपर से फिक्स्ड चार्ज के कारण 13 रू0 प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल आ रही है, उसके उपर जेनरेटर का अलग खर्च भी वहन करना पडता है। इस स्थिति में उद्योग कैसे सरवाइव करेंगे। यह भी कहा गया कि सिक्योरिटी डिपोजिट पर सभी उपभोक्ताओं को सालाना ब्याज देने का प्रावधान है लेकिन दशकों से उपभोक्ताओं को यह नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष किशोर मंत्री ने इस मामले में उर्जा विभाग से वार्ता के लिए आश्वस्त किया। यह कहा कि वर्तमान में केवल एचटी कन्ज्यूमर को उनके कई प्रयासों के बाद सिक्योरिटी पर सालाना ब्याज मिल रहा है किंतु उससे नीचे वाले उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है, जिसपर विभाग से वार्ता की जायेगी।
बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, लॉजिस्टीक पार्क उप समिति चेयरमेन अविराज अग्रवाल, सदस्य आदित्य मस्करा, प्रमोद सारस्वत, माइकल मंगलम, पुनित गुप्ता, गौरव सिन्हा, राजीव चौधरी उपस्थित थे।
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*डॉ0 अभिषेक रामाधीन* *ज्योति कुमारी*
महासचिव प्रवक्ता
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