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डीडीसी ने जेएसएलपीएस का किया समीक्षा बैठक

■ डीडीसी ने जेएसएलपीएस का किया समीक्षा बैठक

■ बीपीएम को दिया जरूरी दिशा – निर्देश, शतप्रतिशत हाउसहोल्ड को 30 जून तक अच्छादित करने को कहा

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बोकारो :- जिला परिषद् कार्यालय सभागार में गुरुवार को उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्रीमती कीर्तीश्री जी. ने झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) की समीक्षा बैठक की। बैठक में झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री प्रकाश रंजन, सभी प्रखंडों के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक (बीपीएम), सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जोहार एवं सभी 42 संकूल संगठन के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में डीडीसी ने क्रमवार सरकार द्वारा जेएसएलपीएस के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, सभी को प्रदर्शन में लक्ष्य अनुरूप सुधार लाने को जरूरी दिशा – निर्देश दिया। 

बैठक में उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्तीश्री जी. ने डाटा इंट्री के साथ - साथ सभी प्रखंडो में (LOKAS) लोकस प्रशिक्षण पूरा करने को कहा। उन्होंने लक्ष्य अनुरूप शतप्रतिशत हाउसहोल्ड के आच्छादन को 30 जून तक पूरा करने की बात कहीं। लक्ष्य के अनुसार सभी क्रेडिट लिंकेज का आवेदन 31 जुलाई तक बैंकों को प्रस्तुत किए जाना है। 

डीडीसी ने सभी पात्र स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना (PMJJBY) के तहत कवर करने को लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सखी मंडल के सदस्य जो कामन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी) संचालन का कार्य करते हैं उन्हें लाभुकों का आयुष्मान भारत कार्ड अभियान चलाकर बनाने का निर्देश दिया। साथ ही, किसान पंजीकरण प्रक्रिया को गति देने को कहा। 

इसके अलावा आजीविका कृषक मित्र (AKM) और आजीविका पशु सखी (APS) को लक्ष्य का शतप्रतिशत आच्छादन प्राप्त करने, नावाडीह और पेटरवार प्रखंड में बकरी पालन और मुर्गी पालन के लिए पीएमएसकेवाई के तहत लाभार्थियों की सूची जिला को समर्पित करेंगे। वहीं, धान के बीज के लिए जिला कृषि पधाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर 400 क्विंटल धान सी. एल. फ के माध्यम से किसानों के बीच वितरित करने का निर्देश दिया।  

जोहर परियोजना अंतर्गत लगाये गएं सिंचाई योजनाओं का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, कुल कितने एकड़ भूमि में सिंचाई हो रही है उसका डाटा तैयार करने का टीम को निर्देश दिया। डीडीसी ने लंबित सिंचाई यूनिट स्थापना को लेकर भी राज्य स्तर से समन्वय कर पहल करने की बात कहीं।

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