■ नये शैक्षणिक सत्र से जिले के 30 हजार अतिरिक्त बच्चों को मिलेगा निःशुल्क फोर्टिफाइड मिल्क...
■ जिला प्रशासन कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत वहन करेगी खर्च,बच्चों को संपूर्ण पोषण उपलब्ध करना मकसद
■ समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्तीश्री जी. ने विभिन्न कंपनी प्रतिनिधियों के साथ की बैठक,सभी को दिया अलग – अलग लक्ष्य
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बोकारो :- समाहरणालय स्थित सभागार में बुधवार को उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्तीश्री जी. ने जिले में संचालित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत जिले में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री जगरनाथ लोहरा, जिला शिक्षा अधीक्षक मो. नूर आलम खान, सीएसआर नोडल पदाधिकारी श्री शक्ति कुमार, एलडीएम श्री आबीद हुसैन, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार समेत अन्य उपस्थित थे।बैठक में उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्तीश्री जी. ने कहा कि वर्तमान में जिले के सदर प्रखंड चास के 10 विद्यालयों में अध्ययनरत 04 हजार बच्चों को बीपीएससीएल द्वारा सीएसआर के तहत 200 मिली फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध का पैकेट निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले दो वर्षों से इस कार्य को कंपनी द्वारा किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अध्ययन में यह पाया गया है कि इन विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों में एनीमिया का मामला काफी कम हो गया है।
ऐसे में जिला प्रशासन ने बच्चों के संपूर्ण पोषण के मकसद से जिले के अन्य विद्यालय के बच्चों को भी फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध का पैकेट निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में नये शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिरिक्त 30 हजार बच्चों को फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य को सीएसआर के तहत सभी निजी कंपनियों के सहयोग से जिला प्रशासन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन (एनएफएन) एवं झारखंड मिल्क फेडरेशन (जेएमएफ) के साथ पूर्ण करेगा। संचालित विभिन्न कंपनियों के अधिग्रहण क्षेत्र वाले सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। उप विकास आयुक्त ने कहा कि हमारा प्रयास सामान्य है,लेकिन इसका परिणाम असाधारण होगा। इसलिए सभी जिला प्रशासन के इस पहल पर गंभीरता से कार्य करेंगे।
उपस्थित सीएसआर नोडल पदाधिकारी ने सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों एवं उसमें अध्ययनरत बच्चों की संख्या संबंधित सूची उपलब्ध करा दिया है। उन्होंने कंपनियों को वित्तीय वर्ष 24-25 से इसे लागू करने को लेकर अभी से ही कागजी प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। सभी कंपनियों को अलग-अलग लक्ष्य दिया गया। वहीं, विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि,बैंकों के प्रतिनिधि आदि ने जिला प्रशासन के इस पहल की सराहना की और अपना पूर्ण सहयोग देने की बात कहीं।
मौक पर सीसीएल, एचपीसीएल, बीएसएल, ओएनजीसी, वेदांता, आइईएल, डालमिया सीमेंट, आइओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, बीओआइ, एचडीएफसी, एसबीआइ, पीएनबी, एक्सिस, आइसीआइसीआ बैंक के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।








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