नर्सिंग होम और निजी अस्पताल का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत निबंधन कराना अनिवार्य होगा- उपायुक्त, बोकारो

■ नियमों की अनदेखी करने वालों पर पचास हजार से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है- उपायुक्त, बोकारो...

■ उपायुक्त श्री कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में आज दिनांक 27 जून 2023 को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय DRA (District Registration Authority) Cinical Establishment Act की समीक्षा बैठक की गई

■ नर्सिंग होम और निजी अस्पताल का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत निबंधन कराना अनिवार्य होगा- उपायुक्त, बोकारो...

■ अस्पतालों को स्वास्थ्य सुविधाओं के एवज में ली जा रही कीमत को अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में छपवाकर प्रदर्शित करना होगा- सिविल सर्जन....

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बोकारो :- बोकारो जिला में संचालित विभिन्न निजी अस्पताल/नर्सिंग होम/ जांच घर/ डेंटल क्लीनिक के निबंधन, निरीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु उपायुक्त श्री कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में आज दिनांक 27 जून 2023 को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय DRA (District Registration Authority) Cinical Establishment Act की समीक्षा बैठक की गई। मौके पर पुलिस अधीक्षक सिर्फ चंदन कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो (तेनुघाट) श्री अनंत कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। बैठक में एक्ट के अनुरूप औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया। ऐसा नहीं करने वालों पर विभागीय कार्रवाई होगी। एक्ट 2010 के तहत सभी को निबंधन व नवीकरण कराना आवश्यक है। इसके साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट, प्रदूषण, अग्निशमन आदि विभागों का सभी प्रमाणपत्र अनिवार्य तौर पर होने चाहिए।

■ नियमों की अनदेखी करने वालों पर पचास हजार से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है-

समीक्षा बैठक में उपायुक्त श्री कुलदीप चौधरी ने कहा कि जिले में अब नर्सिंग होम और निजी अस्पताल मनमानी नहीं कर पाएंगे। उनको सेवा का प्रकार, चिकित्सक, नर्स और अन्य कर्मियों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। साथ ही कहा नर्सिंग होम और निजी अस्पताल का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत निबंधन कराना अनिवार्य होगा। निबंधन के बाद सभी इकाइयां सरकार के नियंत्रण में रहेंगी और नियमों की अनदेखी करने वालों पर पचास हजार से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही जुर्माना नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

■ अस्पतालों को स्वास्थ्य सुविधाओं के एवज में ली जा रही कीमत को अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में छपवाकर प्रदर्शित करना होगा-

सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि बताया कि नियमों का उल्लंघन करने एवं बिना पंजीकरण अस्पताल के संचालन पर पहले अपराध के लिए 50 हजार, दूसरे अपराध के लिए दो लाख और इसके बाद पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। गैर पंजीकृत संस्थानों पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। जुर्माना नहीं देने पर भू-राजस्व बकाया के रूप में यह धनराशि वसूली जाएगी। साथ ही बताया कि प्रत्येक अस्पताल अपनी सेवाओं की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही ले सकेंगे। इसके अलावा अस्पतालों को स्वास्थ्य सुविधाओं के एवज में ली जा रही कीमत को अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में छपवाकर करना होगा। इस एक्ट से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने से लेकर, उन पर जुर्माने लगाने तक का प्रावधान है।

■ अधिनियम (एक्ट) क्या कहता है -

एक्ट के अनुसार अस्पताल आने वाले हर मरीज का इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड अस्पताल प्रशासन के पास सुरक्षित होना चाहिए। इस एक्ट के मेटरनिटी होम्स, डिस्पेंसरी क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पर समान रूप से लागू होता है। हर अस्पताल, क्लिनिक का खुद का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो लोगों को न्यूनतम सुविधाएं और सेवाएं दे रहे हैं। इस एक्ट के तहत प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा देनेवाले संस्थानों का यह कर्तव्य है कि किसी रोगी के इमरजेंसी में पहुंचने पर उसको तुरंत स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाएं, जिससे रोगी को स्थिर किया जा सके।

मौके पर डॉ एन पी सिंह, डॉ सेलिना टुडू, नोडल श्रीमती कंचन कुमारी समेत अन्य उपस्थित थे।