अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सात सूत्री मांगों के समर्थन में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोड्डा के द्वारा धरना दिया गया।
महासंघ के जिला अध्यक्ष मुजाहिदुल इस्लाम एवं जिला मंत्री दिवाकान्त पाठक के नेतृत्व में दर्जनों कर्मचारियों ने धरना दिया एवं मुख्य सचिव के नाम सात सूत्री मांगों से समर्थित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। सौंपे गए माँगपत्र में संविदा, अनुबंध, आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, पीएफआरडीए एक्ट को रद्द करने, रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित बहाली करने, आठवें वेतन आयोग गठित करने, कोरोनाकाल जनवरी 2020 से जून 2021 तक का जब्त महंगाई भत्ता भुगतान करने, सार्वजनिक क्षेत्रों एवं लोक उपक्रमों के निजीकरण को बंद करने तथा ट्रेड यूनियन के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग की गई है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोड्डा के जिला अध्यक्ष मुजाहिदुल इस्लाम ने बताया कि यह देशव्यापी धरना है। एक तरफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर राज्य एवं केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा सात सूत्री मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ देश भर के सभी जिलों में भी उसी सात सूत्री मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया जा रहा है। महासंघ के जिला मंत्री दिवाकान्त पाठक ने कहा कि सात सूत्री मांगों को लेकर यह धरना है, यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो विवश हो कर पूरे देश में सभी कर्मचारी संयुक्त रूप से हड़ताल में शामिल होंगे। धरना में शाहिद जफर, चन्दन कुमार, राजेश कुमार, जीतेंद्र टुडु, मीना हांसदा, सेफाली मुरमु, संझली मुरमु, लक्ष्मण पंडित, बिनोद कुमार, अरुण कुमार ठाकुर, उदय पासवान, सोहागिनी सोरेन, सनिराम सोरेन, ललन कुमार मंडल, सज्जाद खान, एनिसन मरानदी विनोद सिंह, दिवाकर मांझी आदि शामिल थे।
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