गरगा डैम की भूमि एवं उसके जल उपयोग को लेकर आज दिनांक 20 जून, 2026 को माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद पेयजल एवं स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक समन्वय बैठक का आयोजन बीएसएल प्रबंधन के साथ बोकारो परिसदन के सभागार में की गई। बैठक में उपायुक्त श्री अजय नाथ झा एवं बीएसएल प्रबंधन की ओर से ईडी एचआर, सीजीएम एचआर आदि उपस्थित थे।
बैठक में माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि नदियों का स्वामित्व राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पानी एवं नदियां राज्य सूची का विषय है। बीएसएल प्रबंधन गरगा डैम का व्यवसायिक उपयोग नहीं कर सकती है।
राज्य सरकार एवं बीएसएल प्रबंधन के बीच गरगा डैम के उपयोग को लेकर जिन बिंदुओं पर भिन्नता है उसे एक संयुक्त समिति गठित करते हुए नियमित बैठक कर दूर किए जाने की आवश्यकता है।
गरगा डैम के स्वामित्व को लेकर राज्य सरकार एवं बीएसएल प्रबंधन के बीच के अधिकार क्षेत्र को तय करने के लिए समन्वय समिति में मामला को रखकर इसके समाधान किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार एवं बीएसएल प्रबंधन के बीच जो भी एग्रीमेंट हस्ताक्षरित हुए हैं उन्हें भी डॉक्यूमेंटेशन किये जाने की आवश्यकता है।
बैठक में बीएसएल में कार्यरत ठेका श्रमिकों की समस्या पर भी गंभीरता से विचार किया गया। माननीय मंत्री ने कहा कि बीएसएल में ठेका श्रमिकों की समस्याएं गंभीर है, इसे संवेदनशील होकर समाधान करने की आवश्यकता है।
बीएसएल प्लांट अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के सुरक्षा के मुद्दा पर भी गंभीरता से विचार किया गया। माननीय मंत्री ने कहा कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।
माननीय मंत्री ने 20 गांव के विस्थापितों के मामला के संदर्भ में कहा कि इन्हें पंचायत की व्यवस्था के अंतर्गत लाएं ताकि उन्हें पंचायत अंतर्गत राज्य सरकार के सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के तहत भूमि का स्वामित्व बीएसएल प्रबंधन का ही रहेगा, जबकि सामान्य जीवन के लिए वहां के निवासियों को अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री नाथू सिंह मीना, ईडी एचआर श्रीमती राजश्री बैनर्जी एवम अन्य उपस्थित थे।
0 Comments